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सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक खुशखबरी है। अब वे सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ₹5 लाख तक का दावा कर सकते हैं। पोर्टल पर कहा गया है, "हम वर्तमान में ₹5,00,000 तक के दावों के लिए पुनः आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। ₹5,00,000 से अधिक के कुल दावों के लिए आवेदन तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। इन दावों पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।" निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
4.2 लाख निवेशकों को ₹362.91 करोड़ का रिफंड
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि इस वर्ष 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को ₹362.91 करोड़ से अधिक की राशि वापस की जा चुकी है। शाह ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि यह राशि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस की गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ पोर्टल
यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च, 2023 के आदेश के बाद शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य वैध निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने में सहायता करना है। मंत्री ने बताया कि 16 जुलाई, 2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,417 निवेशकों को ₹362.91 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। हालांकि, बड़ी संख्या में निवेशकों को अभी भी काफी राशि वापस की जानी है।
₹86,673 करोड़ अभी भी अटके हुए हैं
सहारा समूह में 9.88 करोड़ निवेशकों के कुल ₹86,673 करोड़ अभी भी अटके हुए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की शिकायतों के भुगतान और निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से ₹5,000 करोड़ केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
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