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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब अशोक गहलोत राज में शुरू की गई दो योजनाओं को स्थगित दिया है। प्रदेश की भाजपा सककार ने अब मुफ्त बिजली योजना और फ्री स्मार्टफोन योजना को स्थगित कर दिया है। ये दोनों ही योजनाएं पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने शुरू की थी।
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भजनलाल सरकार की ओर से अब राजस्थान विधानसभा में साफ कर दिया है कि फ्री स्मार्टफोन योजना अभी स्थगित है और अभी इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं 100 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी द्वारा फ्री स्मार्टफोन और भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा द्वारा मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के संदर्भ में पूछे गए सवालों का भजनलाल सरकार की ओर से विधानसभा में जवाब दिए गए हैं।
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केवल इन लोगों को ही मिल रहा है मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ
बारां-अटरू से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राधेश्याम बैरवा ने मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लिखित जवाब दिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस संबंध में जवाब दिया कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ केवल उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होंने एक जनआधार से एक घरेलू कनेक्शन को रजिस्टर्ड करवाया है।
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अपने जवाब के माध्यम से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया दिया कि वंचित रहे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के इस जवाब से साफल हो गया कि 100 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ नए लोग नहीं ले सकेंगे।
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फ्री स्मार्टफोन को लेकर लिया जाएगा निर्णय
विधानसभा में कांग्रेस विधायक विकास चौधरी द्वारा वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने को लेकर गए पूछे गए सवाल पर भजनलाल सरकार ने जवाब दिया कि गत वर्ष 9 अक्टूबर 2013 को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद स्मार्टफोन वितरण करने की योजना को स्थगित कर दिया गया था। सरकार ने जवाब दिया कि योजना से महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके इस पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।
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