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इंटरनेट डेस्क। देशभर के कई राज्यों ने ओपीएस लागू कर रखी है। लेकिन कई राज्य जो भाजपा शासित है उन्होंने यह लागू नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है। लेकिन अब भाजपा के सहयोग से सरकार चला रहे महाराष्ट्र राज्य में शिंदे सरकार ने राज्य कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कैबिनेट ने नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है।
राज्य सरकार के इस फैसले का फायदा 26,000 कर्मचारियों को होगा। कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है।
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