PM Mudra Yojana में सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगा 20 लाख का लोन, ना करें ये गलती

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भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है, जो विभिन्न समूहों की विविध आवश्यकताओं को लक्षित करती हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से युवाओं के बीच, केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं, जिनमें से एक 2015 में शुरू की गई मुद्रा ऋण योजना है। इस योजना के तहत, सरकार व्यवसायों के लिए ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। 

हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवीनतम बजट में ऋण राशि को बढ़ाकर ₹20 लाख करने की घोषणा की। आइए चर्चा करते हैं कि मुद्रा योजना से किसे लाभ मिल सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए। 

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मुद्रा योजना में ऋण के प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना तीन प्रकार के ऋण प्रदान करती है: 
शिशु ऋण: ₹50,000 तक का ऋण प्रदान करता है। 
किशोर ऋण: ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है। 
तरुण ऋण: शुरू में ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और अब उन लोगों के लिए ₹20 लाख तक बढ़ा दिया गया है जिन्होंने अपना पिछला तरुण ऋण समय पर चुकाया है। 

मुद्रा ऋण के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के लिए पात्र होने के लिए:

• आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• आवेदक का कोई पिछला बैंक डिफॉल्ट इतिहास नहीं होना चाहिए।
• जिस व्यवसाय के लिए ऋण मांगा जा रहा है, वह कॉर्पोरेट संगठन नहीं होना चाहिए।
• आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• इनमें से किसी भी शर्त को पूरा न करने पर ऋण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

मुद्रा ऋण के लिए आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए:

योजना की आधिकारिक वेबसाइट mudra.org.in पर जाएँ।
लोन पेज से उपयुक्त ऋण श्रेणी (शिशु, किशोर या तरुण) का चयन करें।
आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसे पूरा करें।

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फ़ॉर्म भरने के बाद, आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करें जैसे:

• पैन कार्ड
• आधार कार्ड
• पता प्रमाण
• आयकर रिटर्न (आईटीआर)
• पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

पूरा किया गया फ़ॉर्म दस्तावेज़ों के साथ निकटतम बैंक में जमा करें। बैंक आपके आवेदन का सत्यापन करेगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो एक महीने के भीतर  लोन दे दिया जाएगा। 

पीएम मुद्रा ऋण योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उन्हें बढ़ने में मदद करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता में योगदान देना है।

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