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मेरा बिल मेरा अधिकार योजना: क्या है जीएसटी इनाम योजना मेरा बिल मेरा अधिकार: केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी इनाम यानी इनवॉइस प्रमोशन स्कीम के तहत मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत ग्राहक अपलोड करके नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। उसके माल का बिल.
नई दिल्ली: अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो उसकी रसीद यानी बिल 'मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड करके आप 10 लाख रुपये तक जीत सकते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी रिवॉर्ड यानी इनवॉयस प्रमोशन स्कीम के तहत मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू करने जा रही है।
सरकार जीएसटी आधारित बिल जनरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना ला रही है। इससे टैक्स चोरी या हेराफेरी के मामलों में कमी आएगी. पिछले महीने जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा था कि जांच में पाया गया है कि 15,000 करोड़ रुपये की कर चोरी के बाद 25 फीसदी जीएसटी खाते मौजूद नहीं हैं या गायब हो गए हैं.
केंद्र सरकार जीएसटी चोरी या टैक्स धोखाधड़ी के मामलों पर नकेल कसने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसीलिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के जरिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के तहत खरीदे गए सामान का जीएसटी चालान अपलोड करने वालों को नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह नकद पुरस्कार 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
बिल में ये अहम बिंदु होना जरूरी है
'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना का मोबाइल एप्लिकेशन एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। 'मेरा बिल मेरा अधिकार' एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोई भी ग्राहक अपने सामान का बिल अपलोड कर सकेगा। इस बिल में चालान संख्या, भुगतान राशि और कर राशि का उल्लेख करना आवश्यक है।
1 माह में 25 बिल अपलोड कर सकेंगे
जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना के तहत एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। वहीं, एक बिल का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये तय किया गया है। केवल इस राशि से ऊपर के बिल ही नकद पुरस्कार जीतने के पात्र होंगे।