Lakhpati Didi Scheme: इस राज्य में 15 लाख महिलाऐं बनेंगी लखपति दीदी, इस तरह करें अप्लाई

pc: abplive

केंद्र सरकार लगातार नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है, जिनमें से कई खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। 15 अगस्त, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल, लखपति दीदी योजना की शुरुआत की।

क्या है ये योजना
इस योजना के तहत, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण ले सकती हैं। केंद्र सरकार के नेतृत्व में, राजस्थान सरकार ने भी लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। यहाँ बताया गया है कि राजस्थान की महिलाएँ इस योजना से कैसे लाभ उठा सकती हैं।

राजस्थान 15 लाख महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी 
हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए 2024 के बजट में महिलाओं के हितों को प्राथमिकता दी गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता के अनुरूप, बजट में 15 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की योजना शामिल है। सरकार इन महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए प्रत्येक को 1 लाख रुपये का ऋण प्रदान करेगी।

कार्यान्वयन योजना
राजस्थान सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से सालाना 3 लाख महिलाओं को लाभान्वित करना है। पांच साल की अवधि में, लखपति दीदी योजना के तहत कुल 15 लाख महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। सरकार ने इस पहल के लिए कुल 150 अरब रुपये का बजट आवंटित किया है।

आवेदन प्रक्रिया
हालांकि इस योजना की घोषणा की गई है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में लखपति दीदी योजना के लिए कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। कार्यान्वयन प्रक्रिया वर्तमान में विभागीय स्तर पर प्रबंधित की जाती है। आवेदन करने के लिए, महिलाओं को आवेदन पत्र प्राप्त करने और जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा। राजस्थान सरकार द्वारा जल्द ही एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है।

अन्य राज्यों में संभावित विस्तार
राजस्थान में हाल ही में भाजपा सरकार के गठन के बाद, लखपति दीदी योजना को जल्दी से शुरू किया गया था। यह देखते हुए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इन राज्यों में भी उनके बजट पेश किए जाने के साथ ही इसी तरह की योजनाएँ शुरू की जा सकती हैं।

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