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जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए 4.46 करोड़ की सीलिंग निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा लंबित आवेदनों को जोडऩे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस बात की जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए दी है। सुमित गोदारा ने इस दोरान कहा कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय खा़द्य सुरक्षा योजना के तहत बालोतरा जिले में कुल 69.06 प्रतिशत लोग योजना में चयनित हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चयनित लाभार्थियों को खाद्यान्न दिया जा रहा है।
इससे पहले विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4.46 करोड के विरूद्ध शेष रहे स्थान के विरूद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोडऩे की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
इन्हें घर पर ही दिया जा रहा है राशन
वहीं सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा संवेदनशील पहल करते हुए एक जुलाई 2024 से 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों के लिए घर-घर जाकर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है।
PC: mahanagartimes
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