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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सात विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले एक और बड़ा कदम उठाया है। भजनलाल सरकार ने अब दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू कर दी है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने कृषि एवं उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्पादन तथा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने पर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने दी है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक बताया कि सरकार की ओर से साल 2024-25 के बजट में 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की गई थी, जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है।
पहली बार उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को किया जाएगा लाभान्वित
दक ने जानकारी दी कि जिन किसानों द्वारा पूर्व में कृषि ऋण प्राप्त किया है और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। पहली बार इस योजना के तहत उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को भी सम्मिलित कर लाभान्वित किया गया है। अब उत्पादक अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भी 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।
PC: dipr.rajasthan
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