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7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से ठीक पहले प्रमोशन के मोर्चे पर अच्छी खबर मिली है.
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए लिया गया है जो सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन लेते हैं और रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। केंद्र सरकार ने प्रमोशन से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद न्यूनतम सेवा के नियमों को अपग्रेड किया गया है. इसमें रक्षा मंत्रालय के डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों के लिए एक लिस्ट जारी की गई है. आपको बता दें, यह फैसला उसी वक्त आया है जब केंद्रीय कर्मचारी दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं.
किन कर्मचारियों के लिए बदले प्रमोशन नियम?
केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए संशोधित मानदंड तय किए गए हैं। यह उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स और पे बैंड के अंतर्गत आते हैं। साथ ही, ऐसे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रक्षा सेवा अनुमान से किया जा रहा है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना भी जारी की गई है.
अधिसूचना में निर्दिष्ट पात्रता
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में पदोन्नति के लिए पात्रता का विवरण साझा किया गया है। इसमें प्रत्येक स्तर के अनुसार पदोन्नति पात्रता मानदंड तय किये गये हैं। इसका मेमोरेंडम जारी किया गया. साथ ही ग्रेड के हिसाब से भी सूची साझा की गई है. पूरी सूची नीचे देखें.
किस कैटेगरी में किसे मिलेगा प्रमोशन?
सूची के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्रता अर्हकारी सेवा की सूची में लेवल 1 से 2 तक के लिए 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। जबकि लेवल 2 से 4 के लिए 3 से 8 साल का अनुभव जरूरी है। इसी तरह लेवल 17 तक के कर्मचारियों को 1 साल का अनुभव और लेवल 6 से 11 तक के लिए 12 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसी आधार पर प्रमोशन का प्रावधान है.
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द ही साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा होने वाली है। इसमें कुल 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हैं. अनुमान है कि सितंबर के अंत तक दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है.
इस बार भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ जाएगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू होगा. फिलहाल इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. फिलहाल सरकार द्वारा कैबिनेट से मंजूरी की तारीख भी शामिल नहीं है.