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Employee Update: मध्य प्रदेश के नियमित कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने चौथा समयमान वेतनमान देने का फैसला किया है. सुनिश्चित करियर प्रमोशन योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिये.
35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अधिकारी व कर्मचारी दायरे में आएंगे
एक जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। इस फैसले से कर्मचारियों को वेतन और उसके बाद पेंशन में अधिकतम 14 हजार रुपये का फायदा मिलेगा.
अभी यही स्थिति है
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को दस, बीस और तीस साल की सेवा पूरी करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमान वेतनमान देने का नियम है। राज्य प्रशासनिक सेवा और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम में पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवें वेतनमान की घोषणा की है. राज्य वन सेवा के अधिकारियों को चौथा समयमान वेतनमान मिल रहा है।
प्रमोशन रुका और नये नियम नहीं बने
2016 से प्रमोशन बंद हैं और नए नियम अभी तक नहीं बने हैं. ऐसे में 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके लोगों के लिए उन्नति की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को योजना तैयार करने का निर्देश दिया था.
विभाग ने सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रमोशन योजना बनायी थी, जिसे मंजूरी दे दी गयी. अब इसे लागू कर दिया गया है. इसके लागू होने से सरकार पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों को प्रति माह दो से 14 हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा. इसका असर पेंशन पर भी पड़ेगा.
इस प्रकार सेवा की गणना की जाएगी
चतुर्थ टाइम स्केल के लिए सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी अथवा चयन परीक्षा के माध्यम से पहली बार सीधी भर्ती पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। उच्चतम वेतनमान का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होंगी, जो सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित हैं यानी सेवा रिकॉर्ड सही होना चाहिए।
योजना का लाभ पाने के लिए कैबिनेट से अनुमति जरूरी है.
ऐसे संवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ मिलता है, उन्हें योजना का लाभ पाने के लिए कैबिनेट से अनुमति लेनी होगी। यदि किसी कर्मचारी को चतुर्थ समयमान वेतनमान के बराबर या उससे अधिक वेतनमान मिल रहा है तो वर्तमान वेतनमान मिलता रहेगा।
महंगाई भत्ता सहित चतुर्थ समयमान वेतनमान का निर्धारण किया जायेगा
वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि जोड़कर जो उच्चतम वेतनमान प्राप्त होगा, उसमें महंगाई भत्ता जोड़कर चतुर्थ समयमान वेतनमान निर्धारित किया जायेगा, जो प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगा। वर्तमान में पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान के अंतर्गत अधिकतम ग्रेड वेतन 8900 (मैट्रिक्स लेवल 16) ही देय है।
किस कैडर के कर्मचारी को कितना फायदा होगा
प्रथम श्रेणी – 10 से 14 हजार रूपये,
द्वितीय श्रेणी- 6 से 8 हजार रुपए
तृतीय श्रेणी- 4 से 6 हजार रुपए
चतुर्थ श्रेणी- 2 से 4 हजार रुपए