CBDT ने जारी की नई गाइडलाइंस! जीवन बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता राशि पर टैक्स नियम बदल गए हैं

सीबीडीटी ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर किसी एक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम पिछले साल में 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो मैच्योरिटी रकम पर टैक्स देना होगा. यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पॉलिसी हैं और विभिन्न पॉलिसियों के लिए पिछले वर्षों में भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो सभी पॉलिसियों की परिपक्वता राशि पर कर लगेगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जीवन बीमा पॉलिसियों से संबंधित कर नियमों पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2023 से जीवन बीमा पॉलिसियों से संबंधित कर नियमों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। दरअसल, इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में सरकार ने कहा था कि परिपक्वता राशि पर पूरी तरह से कर नहीं लगेगा- जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम एक सीमा से अधिक होने पर निःशुल्क।

नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर प्रीमियम राशि तय सीमा से अधिक हो जाती है तो मैच्योरिटी राशि का कितना हिस्सा टैक्स-फ्री होगा. गाइडलाइंस में इसकी गणना का तरीका बताया गया है. दरअसल, इस साल पेश किए गए बजट में कहा गया था कि अगर किसी जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक है, तो परिपक्वता राशि कर-मुक्त नहीं होगी।

नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे

नए नियम के दायरे में सिर्फ 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी पॉलिसियां ही आएंगी। यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसी (यूलिप) इस नियम के दायरे में नहीं आएंगी। यूलिप्स परिपक्वता राशि का कर निर्धारण पिछले साल ही बदल दिया गया है। इसके अनुसार, यदि यूलिप के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो परिपक्वता राशि कर योग्य होगी। यह नियम 1 फरवरी 2022 से लागू हो गया है.

पॉलिसीधारक की मृत्यु पर कर नियम लागू नहीं होते हैं

सीबीडीटी ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर किसी एक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम पिछले साल में 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो मैच्योरिटी रकम पर टैक्स देना होगा. यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पॉलिसी हैं और विभिन्न पॉलिसियों के लिए वर्षों में भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो सभी पॉलिसियों की परिपक्वता राशि पर कर लगेगा। परिपक्वता राशि को अन्य स्रोतों से आय के रूप में माना जाएगा। यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी राशि टैक्स के दायरे में नहीं आएगी, भले ही प्रीमियम राशि 5 लाख रुपये से अधिक हो।

उदाहरण से ऐसे समझें नए नियम

सीबीडीटी ने नए नियमों को उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है. मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास ए, बी, सी और डी नामक चार जीवन बीमा पॉलिसियां हैं। एक के लिए वार्षिक प्रीमियम 4.5 लाख रुपये है। B का वार्षिक प्रीमियम 1 लाख रुपये है। C का वार्षिक प्रीमियम 1.5 लाख रुपये है। D का वार्षिक प्रीमियम 6 लाख रुपये है। ऐसे में ए पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि टैक्स के दायरे में नहीं आएगी. इसका कारण यह है कि इसका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से कम है. लेकिन, बी, सी और डी की परिपक्वता राशि पर टैक्स लगेगा, क्योंकि इन तीनों पॉलिसियों का कुल प्रीमियम एक साल में 5 लाख रुपये से ज्यादा है।

पॉलिसीधारक के स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा

सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि कर उद्देश्यों के लिए, प्रीमियम में जीएसटी हिस्सा शामिल नहीं होगा। एलआईसी पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि पर पॉलिसीधारकों के स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। इसका मतलब यह है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को परिपक्वता राशि पर अधिक कर देना होगा। कम आय वर्ग में आने वाले लोगों को कम टैक्स देना होगा.