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7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार नए साल पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है. अगर डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.
केंद्र सरकार नए साल के मौके पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, क्योंकि सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई के दौरान डीए में बढ़ोतरी करती है. AICPI के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है. इससे कर्मचारियों का डीए कभी तीन फीसदी तो कभी चार फीसदी बढ़ जाता है.
अगर DA 4 फीसदी बढ़ जाए तो महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा?
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ-साथ पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी करती है। डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन पर पड़ता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 46 फीसदी डीए और डीआर दिया जा रहा है. अगर सरकार महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाती है तो यह 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.
कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है. ऐसे में अगर डीए और डीआर बढ़कर 50 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 9000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. सरकार इस बढ़ोतरी को जनवरी के बाद फरवरी या मार्च में भी बढ़ा सकती है.
50 फीसदी के बाद डीए जीरो हो जाएगा.
2016 में जब सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया तो महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया. नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा. इसके साथ ही 50 फीसदी के आधार पर मिलने वाला डीए मूल वेतन में जोड़ा जाएगा. इसके मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी. मान लीजिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है तो इसमें 9000 रुपये जुड़ जाएंगे. इसके बाद महंगाई भत्ता अलग से दिया जाएगा.
इन लोगों का बढ़ा महंगाई भत्ता.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में छठे वेतन आयोग और पांचवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी है. इसके अलावा कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.