7वीं वेतन आयोग: खुशखबरी! DA में 2% की वृद्धि, सरकार 12 मार्च को करेगी घोषणा

Preeti Sharma | Monday, 10 Mar 2025 08:13:02 PM
7th Pay Commission: Good news! DA increased by 2%, government will announce on March 12

7वीं वेतन आयोग: खुशखबरी! DA में 2% की वृद्धि, सरकार 12 मार्च को करेगी घोषणा

केंद्रीय सरकार 12 मार्च, बुधवार को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इस फैसले से 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद DA बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।

सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाती है, और यह वृद्धि आमतौर पर इन तिथियों से लागू होती है।

कितनी होगी DA में वृद्धि?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार DA में 2% की वृद्धि कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो DA 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी।

पिछली बार अक्टूबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाया गया था, जिसे 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया था। उस वृद्धि के बाद DA 50% से बढ़कर 53% हो गया था।

DA बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा?

अगर DA में 2% की वृद्धि होती है, तो एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होने पर उसका DA 360 रुपये प्रति माह बढ़ेगा। वर्तमान में, वह 53% DA के हिसाब से 9,540 रुपये प्राप्त कर रहा है, लेकिन DA 2% बढ़ने के बाद यह 9,900 रुपये हो जाएगा। अगर DA में 3% की वृद्धि होती है, तो कुल DA 540 रुपये बढ़कर 10,080 रुपये हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा होगा।

DA कैसे तय किया जाता है?

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के औसत से तय किया जाता है, जो पिछले 12 महीनों का होता है। केंद्रीय सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA की समीक्षा करती है, लेकिन यह घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है।

8वीं वेतन आयोग की घोषणा कब होगी?

जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकार ने 8वीं वेतन आयोग की घोषणा की थी, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन करेगा। 7वीं वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है, जबकि 8वीं वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसके सदस्य और शर्तें जारी नहीं की हैं।



 


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