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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में हाल ही में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस बढ़े हुए DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। हालांकि, इस पर सरकार का स्पष्ट रुख सामने आया है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का वर्तमान स्थिति
नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी 3% वृद्धि की घोषणा की थी। इससे DA बढ़कर 53% हो गया। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 50% सीमा पार करने के बावजूद महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा। यह रुख पहले भी अपनाया गया था। 5वें वेतन आयोग में यह सिफारिश की गई थी कि यदि DA 50% से अधिक हो जाए, तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन यह सिफारिश 6वें और 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं की गई।
विशेषज्ञों की राय
कई विशेषज्ञों ने DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना को खारिज कर दिया है:
- विशाल गहराना, प्रधान सहयोगी, करंजावाला & कंपनी, ने कहा कि 5वें वेतन आयोग में इसे सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। लेकिन यह बाद में लागू नहीं हुआ।
- देबजानी ऐच, पार्टनर, इंडसलॉ, ने इन चर्चाओं को अफवाह बताते हुए कहा कि बढ़ा हुआ DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा।
- संजय कुमार, पार्टनर, लूथरा & लूथरा, ने भी पुष्टि की कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में इस तरह के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।
भविष्य में DA में बढ़ोतरी
सरकार साल में दो बार, आमतौर पर मार्च और सितंबर-अक्टूबर में, कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए DA और DR को संशोधित करती है। ये बदलाव जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। कर्मचारियों को संशोधित वेतन के साथ 2-3 महीने का एरियर मिलता है। अगली DA वृद्धि मार्च 2025 में हो सकती है, जिसकी घोषणा होली के पहले होने की संभावना है।