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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम रोक की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों और अन्य लोगों के नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश
आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 2024-25 के बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश के नागरिक “सोमालिया जैसी सेवाएँ पाने के लिए इंग्लैंड की तरह टैक्स  चुकाते हैं”।
इंटरनेट डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कांवड रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर उच्चतम न्यायालय की ओर से लगी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से योगी सरकार को झटका लगा है।
उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं। लोकसभा चुनाव में कई सीटें हारने के बाद सीएम योगी अब उपचुनाव से पहले कई बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न बैठक में भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई, जो 2019 के मुकाबले
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब कैग की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि यह निर्देश कांवड़ियों की विशेष शिकायतों के जवाब में पेश किया गया था। तीर्थयात्रियों ने कथित तौर पर मार्ग पर परोसे जाने वाले भोजन के बारे में चिंता जताई थी, जिसके कारण धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप इसकी तैयारी को लेकर आशंकाएँ पैदा हुईं।
इंटरनेट डेस्क। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर मिली हार के बाद से ही राजस्थान के संगठन में बदलाव की उम्मीद थी। राजस्थान में उम्मीद के अनुसार, प्रदेश में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बदल गया है।
इंटरनेट डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला द्वारा मंगलवार को पेश किए गए नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में राजस्थान को भी बड़ी सौगात मिली है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है।
बुधवार को संसद में अभिषेक बनर्जी के लिए चमकने का मौका था, जब उन्होंने बजट को लेकर केंद्र को घेरा और एनडीए की गिरती लोकप्रियता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के लिए समय बदल गया है।
ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 10 प्रतिशत आरक्षण

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