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इंटरनेट डेस्क। हाइवे पर सफर करने के लिए वाहन चालकों को फास्टैग का उपयोग करना पड़ता है। अब इसको लेकर बड़ी खबर है। खबर ये है कि फास्टैग को लेकर अब एक बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से किया गया है। ये वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है।
जनवरी 2025 से, अमेरिकी पेंशनरों (US Retirees) को सोशल सिक्योरिटी लाभ, मेडिकेयर प्रीमियम और रिटायरमेंट योगदान सीमा (Retirement Contribution Limits) में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। यह लेख इन अपडेट्स को समझाता है और पेंशनरों को रिटायरमेंट आय पर होने वाले असर के लिए तैयार होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। पेंशनरों को बढ़ते मेडिकेयर खर्चों के लिए बजट तैयार करना चाहिए और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सोशल सिक्योरिटी में देरी पर विचार करना चाहिए। इन बदलावों के बारे में अधिक...
जनवरी 2025 से, अमेरिकी पेंशनरों (US Retirees) को सोशल सिक्योरिटी लाभ, मेडिकेयर प्रीमियम और रिटायरमेंट योगदान सीमा (Retirement Contribution Limits) में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। यह लेख इन अपडेट्स को समझाता है और पेंशनरों को रिटायरमेंट आय पर होने वाले असर के लिए तैयार होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। पेंशनरों को बढ़ते मेडिकेयर खर्चों के लिए बजट तैयार करना चाहिए और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सोशल सिक्योरिटी में देरी पर विचार करना चाहिए। इन बदलावों के बारे में अधिक...
हाल के दिनों में भारत (India) में सोने के दामों (Gold Prices) में अप्रत्याशित गिरावट देखी गई है। 18 नवंबर तक, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹74,260 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट की कीमत ₹68,072 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। यह गिरावट भारतीय बाजार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर (Qatar), ओमान (Oman) और सिंगापुर (Singapore) जैसे देशों की तुलना में सस्ता बनाती है। सोने के दामों में यह गिरावट न केवल निवेशकों (Investors) के लिए बल्कि आम ग्राहकों के लिए भी चर्चा का विषय बन गई है।
अगर आप इनकम टैक्सपेयर (Income Taxpayer) हैं और विदेश में संपत्ति (Foreign Assets) रखते हैं या विदेशी स्रोत से आय (Foreign Source Income) अर्जित करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि इन विवरणों का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर काले धन विरोधी कानून (Black Money Act) के तहत आपको ₹10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ट्रंप प्रशासन में सामाजिक सुरक्षा लाभ: ट्रंप प्रशासन ने Social Security पर लगने वाले Taxes को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे Retirees की आय में वृद्धि हो सकती है। यह योजना Social Security के दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डाल सकती है। इस लेख में जानें कि यह प्रस्ताव वर्तमान और भविष्य के लाभार्थियों को कैसे प्रभावित कर सकता है और Financial Security सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
Provident Fund (PF) नौकरीपेशा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। रिटायरमेंट के बाद, घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या अन्य जरूरतों के लिए PF जमा राशि का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के नियमों के अनुसार, PF का लाभ उठाने के लिए Nomination अनिवार्य है।
अंतरजातीय विवाह करने वाले Couples को अक्सर समाज और परिवार से समर्थन नहीं मिलता। इसके चलते उनकी जिंदगी की शुरुआत में कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां आती हैं। सरकार ने 2013 में इस योजना को लागू किया, ताकि Caste Discrimination को खत्म किया जा सके और Social Inclusion को बढ़ावा दिया जा सके।
भारत में वायु प्रदूषण अब एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसका प्रभाव केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्से भी इससे प्रभावित हैं। बढ़ते प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से डीजल वाहनों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के पार पहुंच चुका है, जो कि 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार और न्यायपालिका ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध...
बिजली बिल माफी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बिजली बिल के बोझ से राहत देना है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए बिजली का बिल भरना एक बड़ी समस्या होती है। इस योजना के तहत, अगर किसी परिवार का बिजली बिल 200 यूनिट तक आता है, तो उनका पूरा बिल माफ किया जाएगा। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी बिजली खपत 200 यूनिट से कम होती है।

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