नई दिल्ली। अमेरिका की आईफोन कंपनी एपल ने सरकार से देश में विनिर्माण इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग की है। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार को भेजे पत्र में एपल ने राजस्व विभाग और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डेइटी से संबंधित प्रोत्साहनों की मांग की है।
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अधिकारी ने कहा कि एपल पिछले कुछ समय से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग डीआईपीपी इस बारे में दोनों विभागों को पत्र लिखकर एपल के विचारों से अवगत कराएगा।
फिलहाल सरकार देश में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना एमएसआईपीएस के तहत लाभ देती है।
इस योजना के तहत इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में निवेश पर सब्सिडी तथा कुछ अन्य लाभ देती है। एपल फिलहाल कोरिया, जापान तथा अमेरिका सहित छह देशों में अपने उत्पादों का विनिर्माण करती है।
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विनिर्माण इकाई लगाने के लिए एपल का यह पत्र इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्रालय ने मई में आईफोन तथा आईपैड कंपनी की अनिवार्य रूप से 30 प्रतिशत घरेलू खरीद के नियम से छूट देने से इनकार कर दिया था। एपल ने भारत में एकल ब्रांड खुदरा स्टोर खोलने के लिए यह पूर्व शर्त रखी थी।
कंपनी ने इस आधार पर यह छूट मांगी थी कि वह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उत्पादों का विनिर्माण करती है जिसके लिए स्थानीय स्तर पर खरीद संभव नहीं है। कंपनी एपल के स्वामित्व वाले खुदरा स्टोरों के जरिये चीन, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई देशों में अपने उत्पाद बेचती है। - एजेंसी
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