प्रशासकों की समिति के खिलाफ कैब उच्चतम न्यायालय की शरण में

Samachar Jagat | Thursday, 02 Mar 2017 06:25:51 AM
In the Supreme Court against the committee of administrators cab

कोलकाता। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी के नक्शेकदम पर चलते हुए बंगाल क्रिकेट संघ कैब ने प्रशासकों की समिति सीओए के अधिकारों से आगे बढक़र काम करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की अध्यक्षता में राज्य संघ की कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।

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यचिका के अनुसार सीओए द्वारा उठाए गए कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1सी और 19 1जी के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैंं और साथ ही 18 जुलाई 2016 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत हैं।

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उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त सीओए ने राज्य संघों का अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के लिए आज तक की समय सीमा दी थी जिसके बाद कैब ने शीर्ष अदालत में उसके अधिकारों को चुनौती देने का फैसला किया।

कैब अध्यक्ष गांगुली ने कहा, ‘‘समान नियम सभी 29 संघों को प्रभावित कर रहे हैं।’’ -(एजेंसी)



 

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