भारत दौरे पर अपना खर्चा खुद उठाएगी इंग्लैंड की टीम

नई दिल्ली। 9 नवंबर से शुरू हो रही टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज पर से संकट के बादल छंट गए हैं। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) भारत दौरे पर आई अपनी टीम का खर्चा खुद उठाने को तैयार हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के सूत्रों के अनुसार बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी और ईसीबी के सीईओ टॉम हैरिसन के बीच इसको लेकर बातचीत हुई। इसमें इस बात पर सहमति बनी कि जब तक बीसीसीआइ अपने देश में चल रहे विवाद को निपटा नहीं देता तब तक ईसीबी अपनी टीम के खर्चे का भुगतान खुद करने तैयार है।

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बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया कि जौहरी ने बोर्ड के सचिव अजय शिर्के को भी इस बारे में अवगत करा दिया है। इससे पहले बोर्ड ने साफ कर दिया था कि अगर ईसीबी अपनी टीम का खर्च वहन करने को तैयार होती है तभी यह टेस्ट सीरीज होगी। ईसीबी के सूत्र ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह सीरीज रद हो। हम बीसीसीआइ की मदद करने को तैयार हैं।

क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू किए बगैर बीसीसीआइ कोई बड़ा वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकता है और इसी वजह से पिछले दिनों शिर्के ने ईसीबी को ईमेल करके कहा था कि वर्तमान दौरे के लिए उनके साथ एमओयू पर दस्तखत होना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत पहुंच चुकी इंग्लैंड की टीम को यहां रहने-ठहरने का खर्च अपनी जेब से देना होगा। 

इससे पहले बीसीसीआइ ने लोढ़ा समिति को बताया था कि इंग्लैंड दौरे के लिए ईसीबी के साथ एमओयू पर दस्तखत नहीं हुए हैं। समिति अगर इजाजत दे तो इस दौरे के लिए पैसा रिलीज किया जाए। इस पर लोढ़ा समिति के सचिव गोपाल शंकर नारायण ने जवाब दिया था कि समिति का इंग्लैंड दौरे से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, यह मामला उनके अधीन नहीं है।

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कौन उठाता है खर्चा
किसी भी क्रिकेट सीरीज की मेजबानी करने वाला क्रिकेट बोर्ड ही दौरा करने वाले टीम के खिलाडिय़ों और रहने-खाने के खर्च का भुगतान करता है। इसके लिए सीरीज से पहले दोनों देशों के बोर्डों के बीच एमओयू होता है। लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लेकर मचे बवाल के कारण इस बार एमओयू नहीं हुआ क्योंकि वर्तमान में बीसीसीआइ धन खर्च नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 21 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि बीसीसीआई लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के संबंध में हलफनामा दे। इसके बाद ही वह कोई फंड रिलीज कर सकती है।      

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