नई ब्लैकलिस्टिंग नीति आई, 82 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं मंजूर 

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने काली सूची में डालने से संबंधित नई ब्लैकलिस्टिंग नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी जो भ्रष्ट तरीकों में शामिल कंपनियों को पूर्ण प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था हटाएगी। मंत्रालय ने जंगी विमानों, टैंकों और छोटे ड्रोनों की खरीद के लिए 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को भी मंजूर प्रदान की।

उम्मीदों के विपरीत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने जापान से जल-थल दोनों पर चलने वाले 12 यूएस 21 की खरीद संबंधी नौसेना के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया, वैसे यह मुद्दा चर्चा के दौरान उठा था। हालांकि ऐसी आशा है कि 11-12 नवंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तोक्यो यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर बात कुछ आगे बढेगी।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि डीएसी ने 50,025 करोड़ रूपए की लागत से 83 तेजस मार्क 1 ए विमान की खरीद की वायुसेना की योजना को आवश्यकता-मंजूरी एओएन भी प्रदान की । उसने 2911 करोड़ रुपए की अंतरिम लागत से सेना एवं वायुसेना के लिए 15 हल्के जंगी विमानों की खरीद के लिए भी एओएन प्रदान किया।