नई दिल्ली। एफसीआरए के तहत हाल ही में अपना विदेशी कोष पंजीकरण गंवा चुके 11,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों में शामिल एक एनजीओ ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने के लिए आज दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया। दरअसल, सरकार ने इनके पंजीकरण नवीकरण से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए उससे एनजीओ, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कंसन्र्स का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम एफसीआरए के तहत पंजीकरण नवीकरण करने से इनकार के कारण बताने को कहा। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने अदालत को बताया कि एनजीओ के पंजीकरण को खुफिया एजेेंसियों की जानकारी के आधार पर नवीकरण नहीं किया गया। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में 25 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण का नवीकरण करने से इनकार कर दिया था। कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने को लेकर और नवीकरण के लिए अर्जी देने में नाकाम रहने को लेकर ऐसे 11,000 से अधिक संगठनों की मान्यता रद्द कर दी।