नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही 13 अन्य जातियों में भी संशोधन को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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ओबीसी के राष्ट्रीय आयोग ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड राज्य में कुल 28 बदलाव किए जाने की सिफारिश की थी। ओबीसी की केंद्रीय सूची में किए गए 28 संशोधनों में से 15 नई प्रविष्टियां हैं। 9 समानार्थक शब्द हैं या फिर सूची में पहले से मौजूद जातियों की उप जातियां हैं।
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जबकि चार करेक्शन हैं। इस बीच, केंद्र सरकार ओबीसी में क्रीमीलेयर के मानकों में ढील देने पर भी विचार कर रही है। वहीं, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से आकर देश में रह रहे विस्थापितों के लिए 2000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है।
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