ममता ने मध्याह्न भोजन योजना पर केंद्र के फैसले की निंदा की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज केंद्र के उस फैसले की निंदा की जिसके तहत मध्याह्न भोजन योजना हासिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। उन्होंने सरकार पर गरीबों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया।

बनर्जी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘अब बच्चों 0-5 को भी आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। मध्याह्न भोजन और आईसीडीएस के लिए आधार कार्ड। हैरान करने वाला। 100 दिन के काम को भी नहीं बख्शा। गरीब से गरीब, पददलितों और हमारे प्यारे बच्चों की मदद करने की बजाय क्यों वे उनके अधिकार छीन रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आधार के नाम पर निजता छीनी जा रही है। क्यों यह सरकार इतनी नकारात्मक है। एक देश के तौर पर हमें इसकी निंदा करनी चाहिए।’’ मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम कर रहे रसोइया सह हेल्परों के साथ-साथ लाभार्थी छात्रों को अब सुविधा हासिल करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने जा रहा है। -(एजेंसी)