राजनाथ ने की असम के हालात की समीक्षा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और केंद्र तथा राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर असम में सुरक्षा हालात के बारे में समीक्षा की।

घंटे भर की बैठक के दौरान उन्हें उग्रवादियों की हिंसा पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों, नागरिकों का राष्ट्रीय पंजीकरण एनआरसी की तैयारियों के लिए चल रही प्रक्रिया, भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा समेत अन्य के बारे में अवगत कराया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिंह ने निर्देश दिया कि हिंसा में लिप्त होने वालों के खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए।
मंत्री ने उम्मीद जताई कि बिना विसंगति के एनआरसी का काम जल्द पूरा हो जाएगा।

बाद में, असम सरकार के एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से विभिन्न संगठनों के साथ उनकी मांगों को लेकर राजीनितक स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता कराने का अनुरोध किया।

इसमें कूच राजबोंगशी, ताई अहोम मोरन, मोटोक, चूटिया, और आदिवासी चाय बागान समुदायों को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे छह जातीय समुदायों के नेताओं, बोडोलैंड मुद्दे के संबंध में एबीएसयू, पीजेएसीबीएम, एनडीएफबी पी, एनडीएफबी आरडी, असम में आदिवासियों के संबंध में एएनसीसी और कोच राजभोंगसी मुद्दों को लेकर एकेआरएसयू एच और एकेआरएसयू पी और असम समझौते को लेकर आसू के नेता शामिल होंगे।

बयान में कहा गया कि गृह मंत्री जल्द वार्ता करने पर राजी हुए और कहा कि बैठकों की तारीख के बारे में जल्द अवगत कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को एनआरसी अद्यतन कवायद संबंधी प्रक्रियाओं, समय अवधि और कोष के संबंध में चिंताओं से अवगत कराया।

भारत के महापंजीयक आरजीआई उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने पर सहमत हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया में आरजीआई को समर्थन देने के प्रति राज्य सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त किया।

असम समझौते के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री ने सिंह से नदी क्षेत्रों और आधुनिक डिजाइन की घेराबंदी लगाने सहित भारत-बांग्लादेश सीमा की घेराबंदी पूरा करने को लेकर उचित निर्देश देने का अनुरोध किया।

बैठक के दौरान बोडोलैंड मुद्दा, पुलिस आधुनिकीकरण और राज्य में अतिरिक्त बलों की तैनाती को लेकर भी चर्चा हुई।