पंजाब में वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के उद्देश्य से कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने शनिवार को कई अहम कदम उठाए। इनके तहत सरकारी गाड़ियों पर लाल-नीली बत्ती लगाने, मंत्रियों के विदेश दौरों पर दो साल तक रोक और सरकारी खर्च पर दावतों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंसों और दमकल की गाडिय़ों के अलावा सिर्फ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीशों की गाड़ियों पर बेकॉन लाइट लगाने की छूट रहेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में वीआईपी संस्कृति खत्म करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने अपनी पहली ही बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला किया है।
प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने लाल और दूसरे रंग की बत्तियों के इस्तेमाल पर रोक का फैसला किया है और इसके साथ ही उसने सरकारी खर्च पर अगले दो साल तक किसी मंत्री या विधायक के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। कैबिनेट ने सरकारी खर्च पर प्रीतिभोज के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने कहा कि विदेश यात्रा की इजाजत उस स्थिति में होगी जहां अनिवार्य हो या द्विपक्षीय करार के तहत ऐसा करना हो। जल्द ही गाडिय़ों पर बेकॉन लाइट के इस्तेमाल को लेकर नयी नीति को अधिसूचित किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि विधायकों के वेतन, भत्ते और प्रतिपूर्ति को हर महीने आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया जायेगा और इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों को हर साल एक जनवरी को अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा करनी होगी। साल 2017-18 के लिये उन्हें एक जुलाई तक इसका ऐलान करना होगा।
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