नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को अगले दो वित्त वर्ष के दौरान आठ लाख 45 हजार 306 इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें तथा तीन लाख 85 हजार 716 कंट्रोल यूनिट खरीदने की बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इस खरीद में कुल 1009 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान चार लाख 10 हजार वोटिंग मशीनें तथा तीन लाख 14 हजार कंट्रोल मशीने खरीदी जानी है जबकि 2018-19 के दौरान चार लाख 35 हजार 306 वोटिंग मशीने और 71 हजार 716 कंट्रोल यूनिट खरीदी जाएगी।
प्रति वोटिंग मशीन की अनुमानित लागत 7700 रुपए तथा प्रत्येक कंट्रोल यूनिट की लागत 9300 रुपए है। यह खरीद भारत इलेक्र्टोनिक्स लिमिटेड बेंगलुरू तथा इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के माध्यम से की जाएगी।
अगले दो वित्त वर्षो के दौरान खरीदी जाने वाली वोटिंग मशीने वर्ष 2000 से 2005 के दौरान खरीदी गयी मशीनों की जगह लेंगी। इन मशीनों की खरीद से 2019 में होने वाले आम चुनाव के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा।