नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के उपायों का अध्ययन करने के वास्ते नीति आयोग ने मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की है जिसके संयोजक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू होंगे।
नीति आयोग की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह कदम देश में पारदर्शिता, वित्तीय समावेश और स्वस्थ आर्थिक तंत्र को मजबूत करने तथा आम आदमी के स्तर पर डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
समिति के सदस्यों में ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायण सामी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस शामिल हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को भी समिति का सदस्य बनाया गया है जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इसके सदस्य सचिव होंगे। इनके अलावा समिति में विभिन्न क्षेत्रों के पांच विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया है.
जिनमें विशिष्ठ संख्या पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष नदंन नीलेकणि, बोस्टन कंसल्टिग ग्रुप के अध्यक्ष जनमेजय सिन्हा, नेटकोर के प्रबंध निदेशक राजेश जैन, स्पिरिट के सह संस्थापक शरद शर्मा तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के प्रोफेसर(वित्त) डॉक्टर जयंत वर्मा शामिल हैं।