भूमि हदबंदी नीति के बारे में चर्चा के लिए हुयी उच्चस्तरीय बैठक

नई दिल्ली। एक उच्चस्तरीय बैठक में आज उन विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया जो भूमि हदबंदी नीति के कार्यान्वयन में अवरोध पैदा कर रहे हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों के लिए चिह्नित गांवों की अधिसूचना और करीब 12 प्रतिशत विकसित भूमि दिल्ली सरकार को हस्तांतरित किया जाना आदि शामिल हैं।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की और इसमें मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा उत्तरी और दक्षिणी नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में उन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया जिनका नीति के कार्यान्वयन के लिए हल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के हल के लिए और भी बैठकें होंगी।
बैठक में करीब 12 प्रतिशत विकसित भूमि दिल्ली सरकार को हस्तांतरित किए जाने पर भी चर्चा की गयी।