जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने नोटबंदी के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन देने का आदेश वापस ले लिया है।
सरकार ने 19 नवंबर को सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन देने की घोषणा की थी। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने कहा कि बैंक अतिरिक्त नकद उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है।
वित्तीय सचिव नवीन चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने गैर राजपत्रित कर्मचारियों को दस-दस हजार रूपए के अग्रिम वेतन के भुगतान के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक को अतिरिक्त नकद राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। साथ ही कहा गया है कि नवंबर का वेतन हमेशा की तरह इस माह के अंत में सभी कर्मचारियों के खातों में डाल दिया जाएगा।
इस बीच जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने इस फैसले को मजाक बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने यहां कहा, इसके लिए ही विपक्ष लड़ और विरोध कर रहा है। यह साबित हो गया है कि विमुद्रीकरण के कारण देश में संकट पैदा हो गया है। राज्य सरकार का आदेश वापस लेने का यह फैसला हैरान करने वाला है तथा उसे अपने कर्मचारियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।