चेन्नई /नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन पर आज एक आपातकालीन अध्यादेश का मसौदा तैयार किया और इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेलवम ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जल्लीकट्टू के मुद्दे पर कानून के जानकारों के परामर्श के बाद अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे केन्द्रीय गृह मंत्री के पास भेजा है।
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर श्री पनीरसेल्वम ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी।अमित. टंडनश्री पनीरसेलवम ने कहा कि अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास मंजूरी के लिये भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल कर्नल विद्यासागर राव के पास भेजा जायेगा।
राज्यपाल के अनुमोदन के बाद एक-दो दिन के भीतर अध्यादेश लागू कर दिया जायेगा, जिसके बाद राज्य में एक या दो दिनों में जल्लीकट्टू का अयोजन शुरू कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राज्य सरकार की सहायता करेगी।
पन्नीरसेल्वम ने इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे राज्य के छात्रों और युवाओं से आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुये कहा कि राज्य सरकार के उच्च अधिकारी इस अध्यादेश के मसौदे को जल्द लागू करवाने के लिए नयी दिल्ली में रूकेंगे। आंदोलनकारियों को एक दो दिनों के अंदर जल्लीकट्टू के आयोजन का भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उन्हें आंदोलन समाप्त करना चाहियेहालांकि विरोध कर रहे छात्र और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि जब तब जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं हट जाता तब वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।