पणजी। आम आदमी पार्टी (आप) की गोवा इकाई ने राज्य सरकार की ओर से जारी उस परिपत्र को वापस लिए जाने की आज मांग की, जिसमें कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और भुगतान के अन्य उपलब्ध तरीके अपनाने के लिए यहां के कारोबारियों से अपील की गई है।
यहां जारी एक बयान में आप ने राज्य में कैशलेस को बढावा दिए जाने संबंधी सरकार के निर्णय की भनदा की और आरोप लगाया कि राज्य की जनता से विचार विमर्श और योजना बनाये बिना यह निर्णय लिया गया है।
बयान में कहा गया कि सरकार के ‘कैशलेस गोवा’ अभियान से, पहले से ही विमुद्रीकरण से उत्पन्न समस्यायें झेल रहे आम आदमी की मुसीबतें ओर बढेंगी। इसके अलावा राज्य में छोटे और पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों, स्थानीय कलाकारों और सेवायें उपलब्ध कराने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।