मोदी सरकार के शासन में लोकतंत्र सबसे अंधेरे दौर में: राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर सत्तामोह से ग्रस्त होने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि उसके शासन के दौरान लोकतंत्र अपने सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में भाजपा पर ये आरोप लगाए। स्वास्थ्य खराब होने के कारण पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अनुपस्थति में उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन भसह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। 

गांधी ने पार्टी के सदस्यों से संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केन्द्र की विफलताओं को उजागर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत के दुरुपयोग से आजादी को कुचलने के सरकार के प्रयासों से ऐसे खतरनाक मंसूबों को शिकस्त देने का पार्टी का संकल्प ही मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के शासन में लोकतंत्र सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा है। 

मोदी सरकार सत्ता के मोह से ग्रस्त है और वह उससे असहमति रखने वाले सभी लोगों को खामोश कर देना चाहती है। सवाल पूछने पर यह सरकार असहज हो जाती है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं होता है। 

उन्होंने टेलीविजन समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर एक दिन की पाबंदी लगाने पर सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर नागरिक समाज को सवाल पूछने पर धमकाया जा रहा है। 

टेलीविजन चैनलों को सजा दी रही है और उन्हें अपना प्रसारण बंद करने को कहा जा रहा है तथा सरकार से जवाब मांगने पर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। 

उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कई राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर सरकार आगामी महीनों में लोगों को सूचना से वंचित रखने के साथ ही जाति और धर्म का सहारा लेकर मतदाताओं के ध्रुवीकरण का अभियान चला सकती है। 

ऐसी स्थिति में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऐसी कुटिल रणनीतियों को नाकाम करने की जरूरत है। गांधी ने मोदी सरकार पर सत्ता के मद में चूर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह उन सभी लोगों को खामोश कर देना चाहती है, जो उससे सहमत नहीं हैं। 

उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कई राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर सरकार आगामी महीनों में लोगों को सूचना से वंचित रखने के साथ ही राजनीतिक ध्रुवीकरण का अभियान चला सकती है। ऐसी स्थिति में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऐसी कुटिल रणनीतियों को नाकाम करने की जरूरत है।

उन्होंने मोदी सरकार पर संसद द्वारा पारित किए भूमि अधिग्रहण अधिनियम और अचल सम्पत्ति कानून तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून जैसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय की योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार गरीब लोगों को मनरेगा के तहत काम न देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर प्रचार कर रही है।

गांधी ने‘वन रैंक वन पेंशन’के फायदे जवानों को नहीं देने और उनकी दिव्यांग पेंशन में कटौती करने के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा,हाल के महीनों में हमारे कई जवान हताहत हुए हैं और यह निर्दयी सरकार उन्हें‘वन रैंक वन पेंशन’नहीं देकर और दिव्यांग पेंशन में कटौती करके उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रही है।

उन्होंने पाकिस्तान के प्रति नीति के लिए भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों से निपटने में एक अति से दूसरी अति पर जाकर काम कर रही है। उन्होंने पार्टी के नेताओं से संसद के आगामी सत्र में सरकार की विफलताओं को उजागर करने का आग्रह भी किया।