पुड्डुचेरी। पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने केंद्र सरकार से कावेरी प्रबंधन बोर्ड(सीएमबी) के गठन के लिए तत्काल कदम उठाने की आज अपील की। नारायणसामी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में दोहराया कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकारको तमिलनाडु के लिए 2000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कावेरी जल न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार केंद्र शासित कराइकल क्षेत्र के लिए सात टीएमसी पानी को छोड़ा जाना सुनिश्चित किए जाने की केंद्र से अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेयजल और सफाई करों में वृद्धि किए जाने का फैसला किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में आयोजित एक बैठक में करों की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है तथा शीघ्र ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी।
इसके साथ ही महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है और यह भत्ता कर्मचारियों को चालू माह के वेतन के साथ दिया जाएगा। विमुद्रीकरण के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी तैयारी के अचानक नोटबंदी लागू करने से छोटे दुकानदारों और लघु उत्पादन इकाइयों पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है।
नोटबंदी से जन सामान्य बुरी तरह प्रभावित है और नकदी संकट की वजह से जहां मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है वहीं आम लोगों के घरों में शादियां रुकी हुई हैं। इतना ही नहीं बल्कि नोटबंदी की घोषणा के बाद से बैंकों की कतार में लगे रहने के दौरान अब तक 97 लोगों की जानें जा चुकी हैं।
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