बिहार सरकार का बजट पेश, पिछड़ों के कल्याण और कैशलेश टैक्स कलेक्शन पर दिया गया जोर

पटना। बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महागठबंधन सरकार की वित्तीय वर्ष 2017-18 का सोमवार को बजट पेश किया। वित्तमंत्री अब्दुल बारी ने कहा कि इस  बजट में महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर खासा ध्यान दिया गया है।

बता दे की वर्ष 2017-18 का बजट 1 लाख 60 हजार 085.69 करोड़ का है। बुनकरों की स्थिति बेहतर करने की जरूरत है इसके लिए उनके कौशल विकास पर खासा ध्यान दिया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि बिहार में बैंकों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

खाताधारियों को प्लास्टिक मनी देने पर जोर दिया जाएगा। नये वित्तीय वर्ष में नोटबंदी का बिहार पर असर नहीं पड़ेगा। अभियान चलाकर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी।

कर की चोरी रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नए बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और कृषि समेत सात निश्चय कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर राशि आवंटित की गई है। 

बजट की मुख्य बाते

1 लाख 60 हजार 085.69 करोड़ का है बजट
 पिछले बार से 15 हजार करोड़ का ज्यादा का बजट पेश किया गया                       
गैर योजना और योजना आकार का अंतर खत्म
2017-18 - राज्य का राजकोषिय घाटा 18 हजार 112 करोड़ के होने का अनुमान है 
जो राज्य जीडीपी का 2.87 प्रतिशत
शिक्षा विभाग में 25 हजार 251.39 का बजट प्रावधान किया गया है
स्वास्थ्य में 7 हजार 1 करोड़ का प्रावधान
कल्याण में 9 हजार 439 करोड़ का प्रावधान
1460 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य मद के व्यय हेतु
410.00 करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग के छात्रों के छात्रवृति के वजीफे हेतु
सड़क में 16 हजार 153 का प्रावधान
240.00 करोड़ रुपया बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड में निवेश हेतु प्रावधान
600.00 करोड़ रुपया बाढ़ में क्षतिग्रस्त तटबंधों, संरचनाओं, बराजों एवं पुलों की मरम्मति के लिये
गैर योजना मद में 1316.08 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान