बंगाल ने शर्त के साथ केंद्र की विमान कनेक्टिविटी योजना स्वीकार की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागर विमानन में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का केंद्र का प्रस्ताव आज स्वीकार कर लिया लेकिन यह चेतावनी भी दी कि यदि 20 फीसदी से अधिक बोझ उठाना पड़ा तो वह इससे बाहर आ जाएगी।
राज्य के परिवहन सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने राज्य सरकार के साथ परिवहन पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक के नतीजे के बारे में संवाददाताओं को ब्रीफ करते हुए कहा, ‘‘व्यवहारपरकता अंतर वित्तपोषण वीजीएफ नागर विमानन मंत्रालय एवं राज्य सरकार को 80 और 20 के अनुपात से वहन किया जाना है। यदि राज्य को 20 फीसदी जैसा कि केंद्र ने वादा किया है, से अधिक का बोझ उठाना पड़ा तो हम योजना से हाथ खींच लेंगे।’’
बंदोपाध्याय ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने बैठक में अपने राज्य से जुड़़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने समिति से बिना सेवा वाले और बहुत कम सेवा वाले हवाई अड्डों से उड़ान किराया 2500 तक सीमित रखने की अपील की। यदि किराया इस सीमा को पार करता है तो केंद्र 80 फीसदी बोझ उठायेगा और राज्य अधिकतम 20 फीसदी। ’’
बैठक की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की और नागर विमानन सचिव आर एन चौबे ने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।