वाशिगटन। अमेरिकी न्याय मंत्रालय की नागरिक अधिकार शाखा ने मंगलवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी करने के लिए 28 राज्यों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर अपने अधिकारियों को तैनात करने का फैसला किया है।
न्याय मंत्रालय ने आज बताया कि 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की भांति इस बार भी वह निगरानी के लिए अपने कर्मचारियों को 28 राज्यों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर तैनात करेगा।
अमेरिका में मताधिकार अधिनियम पर 2013 में आए सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद न्याय मंत्रालय अपनी नागरिक अधिकार शाखा के कर्मचारियों को केवल उन राज्यों में ही तैनात करेगा जिनके पास मतदान केंद्रों की जानकारी पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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