इस साल किए जाएंगे 10 हजार किमी क्षतिग्रस्त सडक़ों की मरम्मत के प्रयास : युनूस खान

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने विधानसभा में कहा कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी करीब 10 हजार किलोमीटर सडक़ों को इस वर्ष सही करा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त सडक़ों को सुधारने की योजना के प्रथम फेज में 4254 किमी एवं दूसरे चरण में  2702 किमी सडक़ों को सुधारा गया है और तीसरे चरण में 5039 किलोमीटर सडक़ों के वर्कऑर्डर दिए जा चुके हैं और ये काम प्रारम्भ हो रहे हैं।

डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान के 10 मार्च तक पूरा हो जाने के बाद राज्य में सडक़ों की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी और ऐसी सडक़ें जिनकी 10-15 वर्ष से मरम्मत नहीं हुई हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाएगा। खान ने गुरुवार को विधायकों द्वारा प्रश्नकाल में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 500 तक की आबादी की बसावटों को एवं मरूस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्रों की 250 तक की आबादी की बसावटों को पीएमजीएसवाई योजना में पक्की सडक़ों से जोड़ा जा चुका है। अब पीएमजीएसवाई योजना का द्वितीय चरण सडक़ों के रखरखाव से सम्बन्धित है।

खान ने कहा कि पीएमजीएसवाई योजना में अब तक 226 सडक़ों के काम निरस्त किए गए हैं। ये सडक़ें भूमि विवाद, वन भूमि या अन्य प्रकरण न्यायालय में होने के कारण निरस्त की गई हैं। इन सडक़ों का निर्माण इन विवादों के निस्तारण के बाद ही संभव हो सकेगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बताया कि चौमूं विधानसभा क्षेत्र के भोजनाव तलाई से गंजी की ढाणी, एनएच आठ जाटावाली से संतों की ढाणी और चंदवाजी रोड से तेजाजी की ढाणी सडक़ों का निर्माण जेडीए द्वारा कराए जाने के कारण ये सडक़ें निरस्त की गई है।

योजना की गाइडलाइन के अनुसार वैकल्पिक अलाइनेंट संभव नहीं होने के कारण इसकी एवज में अन्य कार्य संभव नहीं हैं। हाबू का वास में 10 मीटर सडक़ विवाद के कारण निरस्त कार्य अगर 4 वर्ष से पूर्व स्वीकृत हुआ है तो उसे राज्य के संसाधनों से पूरा कराने की संभावना देखी जाएगी क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चार वर्ष पूर्व स्वीकृत कार्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी में आते हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने राज्य की 9894 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ बनाने की योजना प्रारंभ की है जिसमें अब तक साढ़े चार हजार कार्य स्वीकृत कर पहले चरण के 1973 कार्य पूरे भी किए जा चुके हैं। इससे पहले चौमूं विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए युनूस खान ने कहा कि प्रधानमंत्री सडक़ योजना के तहत अपूर्ण रही 7 सडक़ों में से 5 सडक़ों का कार्य प्रगतिरत है एवं जून, 2017 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

शेष 2 सडक़ों पर भूमि विवाद होने के कारण कार्य अपूर्ण है जिनमें से एसएच-8बी से बोवासियों की ढाणी कार्य के वैकल्पिक मार्ग पर सडक़ निर्माण की निविदा 3 अप्रेल 2017 को प्राप्त की जानी है तथा चन्दवाजी सडक़ (एस.एच. 8बी) से ढाणी तेजाजी सडक़ कार्य का निर्माण भूमि विवाद के निपटारे के उपरान्त पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।     

राजस्थान विधानसभा : सीएम पर होटल की संपत्ति हड़पने का आरोप

जयपुर: बंद घर में मिला महिला का शव

सिरोही: सडक़ किनारे मिला अज्ञात युवक का शव

15 लाख की अवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार