जयपुर। राजधानी जयपुर के राजस्थान विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सोमवार को भाजपा सरकार के ही एक विधायक ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंचायतीराज मंत्री ने कबूल किया कि मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने में देरी हुई है।
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जिसके कारण साल 2016-17 में मनरेगा श्रमिकों की करीब 78 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान बकाया चला रहा है। भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी के सवाल के जवाब में पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सर्वर डाउन होने, मजदूरों के बैंक खाते कोर बैंकिंग से नहीं जुड़े होने के कारण मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी भुगतान में देरी हुई है।
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साल 2013-14 से लेकर इस साल जनवरी तक मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 9512 करोड़ का भुगतान होना था, जिसमें से 9425 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि जनवरी तक नरेगा में 4430 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान देश भर में पहले नंबर पर आ गया है।
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पंचायतीराज मंत्री ने विधानसभा में यह भी माना कि मनरेगा में 100 दिन का काम देने का प्रावधान होने के बावजूद प्रदेश के 97.13 लाख परिवारों में से महज 2.26 लाख परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिला। राठौड़ ने सदन में यह भी मंजूर किया कि मनरेगा में सामग्री खरीद का भुगतान तीन महीने से बकाया चल रहा है, केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलने के कारण भुगतान में देरी हुई है। राठौड़ ने सदन को आश्वस्त किया कि 15 दिन में सामग्री खरीद का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।
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