जयपुर । राजस्थान विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने कहा कि राज्य में सडक़ परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और वर्तमान सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर सडक़ निर्माण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने विशेष प्राथमिकता योजना के नाम से नया हेड खोलकर भेदभाव किया था।
राज्य विधानसभा में मंगलवार को विधायक राजकुमार शर्मा के सवाल के जबाब में खान ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट में चालू सडक़ों के लिए तो 1366 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा लेकिन नई सडक़ों के लिए केवल 876 करोड़ का प्रावधान रखकर पूरे राज्य में इसके पेटे 4122 करोड़ 74 लाख रुपए की नई सडक़ों की स्वीकृतियां जारी कर दी थी।
उन्होंने कहा कि ऐसा केवल इन सडक़ों का शिलान्यास कर श्रेय लेने के लिए किया गया। खान ने कहा कि इस प्रकार 3244 करोड़ 38 लाख रुपए की सडक़ों की स्वीकृतियां बिना बजट प्रावधान ही जारी कर दी गई। ये स्वीकृतियां विशेष प्राथमिकता के नाम पर उन विधानसभा क्षेत्रों में दी गई जहां पूर्ववर्ती सरकार के विधायक थे जबकि अन्य विधायकों वाले विधानसभा क्षेत्रों को वंचित रखा गया।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वर्तमान सरकार ने 2277 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृतियों के विशेष प्राथमिकता के काम जारी रखा और उनके लिए वित्तीय व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि केवल 968 करोड़ रुपए के कामों के कार्य आदेश नहीं हुए थे और निविदाएं नहीं हुई थीं। उन्होंने कहा कि ऐसे काम प्रारम्भ नहीं हुए थे और इनकी ही स्वीकृतियां निरस्त की गई हैं।
उन्होंने कहा कि पूववर्ती सरकार के समय नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मात्र 23 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए थे जबकि वर्तमान सरकार के समय 61 करोड़ रुपए के कामों की स्वीकृतियां दी गई है जिनमें से 31 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं तथा क्षतिग्रस्त सडक़ों को ठीक करने की योजना के पहले चरण में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चार सडक़ें, मिसिंग लिंक योजना के पहले चरण में 19.25 किमी लम्बाई की 7 सडक़ें, गौरव पथ भी दिए गए हैं। वहीं पीएमजीएसवाई में 24 सडक़ों की स्वीकृतियां नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दी गई हैं।
नागौर से मुकुन्दगढ़ 196 किलोमीटर की दो लेन सडक़ के टेंडर एवं वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य के साथ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी सडक़ों के मामले में पूरा ध्यान रखा है और आगे भी रखेंगे। खान ने कहा कि इन निरस्त किए गए कार्यों की स्वीकृति पुन: जारी किया जाना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।
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