जयपुर। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र के दौरान नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्रीचन्द कृपलानी ने बताया कि नगर विकास न्यास, बीकानेर को आवंटित जोहड़ बीड़ की 586.33 हैक्टेयर भूमि का स्वामित्व निर्धारण करने के लिए एक माह में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
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राज्य विधानसभा में शुक्रवार को विधायक मानिकचन्द सुराना के सवाल के जबाब में कृपलानी ने कहा कि बीकानेर नगर विकास न्यास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि जोहड़ बीड़ की 586.33 हैक्टेयर भूमि नगरीय विकास न्यास की खातेदारी में दर्ज है तथा यह भूमि गिद्ध संरक्षित क्षेत्र होने की वजह से यथास्थिति लागू है।
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उन्होंने बताया कि इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और समिति की बैठक में जो भी निर्णय होगा, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार यदि यह निर्णय करती है कि इस भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व होगा तो इस भूमि पर आवंटन भूखण्ड-धारियों को जमा राशि लौटा दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जोहड़ बीड़ की 586.33 हैक्टेयर भूमि की स्वयं खातेदारी होने के कारण आवासीय कॉलोनी बनाकर कुल 5619 भूखण्ड काटे गए हैं। जिनमें ई.डल्ब्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के 250-250 आवास गृह शामिल हैं।
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