जयपुर। राजस्थान विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में डार्क जोन में अवैध विद्युत कनेक्शन को नियमित करने की कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार डार्क जोन में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
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उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिसम्बर 2015 तक 13 लाख विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गत सरकार के समय बिजली की छीजत 26 प्रतिशत थी, जिसे वर्तमान सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत सुधार योजना द्वारा 22.6 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि विभाग के पास अवैध विद्युत कनेक्शन का कोई आंकड़ा नहीं है। राठौड़ ने बताया कि सरकार मुख्यमंत्री विद्युत सुधार योजना के माध्यम से हानि को लगातार कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि विद्युत कनेक्शनों की जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जाती है एवं अवैध विद्युत कनेक्शनों के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।
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