राजसमंद। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि भूमि उपलब्ध होने पर राज्य के हर जिले में लोक अभियोजन के लिए भवन बनाया जाएगा। कटारिया ने राजसमन्द जिला मुख्यालय पर न्यायालय परिसर के समीप 75 लाख रुपए की लागत से नवननिर्मित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि अभियोजन से जुड़ी गतिविधियों और सुविधाओं की दृष्टि से राज्य के पन्द्रह जिलों में अभियोजन भवन हैं तथा प्रयास किया जा रहा है कि सभी जिलों में इनकी उपलब्धता हो जाए ताकि अभियोजन से संबंधित पैरवी करने वालों को अनुकूल वातावरण सुलभ हो।
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उन्होंने कहा कि राजस्थान में उपखण्ड क्षेत्र और छोटे न्यायालय वाले क्षेत्रों तक में अभियोजन भवन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए उन्होंने भूमि की उपलब्धता के साथ ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों की ओर से वित्तीय योगदान दिया जाना भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक यदि 10-10 लाख रुपए का सहयोग प्रदान करें तो इसमें आसानी होगी। -एजेंसी
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