जयपुर। राजस्थान विधानसभा में खान की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए खान राज्य मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने कहा है कि राज्य में खानों के आवंटन हेतु नए नियम जारी किए गए हैं। इसके तहत राजस्थान खनिज के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनेगा। उन्होंने बताया कि अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार सख्त है और अवैध खनन रोकने के लिए कार्रवाईयां की जा रही है।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य में खनन प्रभावित क्षेत्रों में 242 करोड़ की लागत से सडक़ों का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री टीटी ने कहा कि नोटबंदी सहित कई कारणों से राजस्व कम हुआ है और इस साल राजस्व का लक्ष्य 5200 करोड़ से घटाकर 4200 करोड़ किया है। उन्होंने कहा कि खनिज गोल्ड, लाइमस्टोन, मैग्नीज, आयरन और लिग्नाइट के लिए अगले वित्त वर्ष में 20 नए ब्लॉक तैयार किए जाएंगे, अप्रधान खनिज के 1000 प्लॉट तैयार कर ई-नीलामी की जाएगी।
सिलिकोसिस बीमारी से पीडि़त व्यक्तियों को अनुदान की राशि भामाशाह योजना के तहत सीधे ही उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि खनिज के अवैध निर्गमन को रोकने के लिए ई-रवन्ना जारी किया जाएगा। वहीं 10 करोड़ से ज्यादा रॉयल्टी वसूली वाले ठेकों में कम्प्यूटराइज वे-ब्रिज सिस्टम लगाया जाएगा।
यह सिस्टम खान विभाग से ऑनलाइन जुड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए 500 पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। खान मंत्री ने सदन में कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बजरी सहित खानों में घोटालों के मामले गिनाए और कहा कि आज राजस्थान में सबसे सस्ती बजरी है।
खान मंत्री ने सदन के बाहर कहा कि राज्य सरकार रिफाइनरी लगाने का प्रयास कर रही है और अब कू्रड ऑयल की कीमतों में सुधार के बाद अनुकूल हालात बन रहे हैं।
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