जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य की संचालित सभी छात्रावासों में सामाजिक समरसता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी वर्गों के छात्रों के लिए प्रवेश देने का प्रतिशत निर्धारित है।
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राज्य विधानसभा में शुक्रवार को विधायक सुभकरण चौधरी के सवाल के जबाब में राठौड़ ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बालिका छात्रावास संचालित नहीं होने के कारण निम्न स्तर की छात्राएं उच्च दर पर किराया देने को मजबूर होने संबंधी कोई सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
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राज्य सरकार द्वारा नवीन राजकीय छात्रावास खोले जाने हेतु राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 4 में नवीन छात्रावास खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। उन्होंने बताया कि उदयपुरवाटी में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग का बालक छात्रावास संचालित किया जा रहा है। नए छात्रावास खोलने की पात्रता का परीक्षण करवाकर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने की स्थिति में बालिका छात्रावास खोलने का प्रयास किया जाएगा।
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