हमेसा से ही उच्च शिक्षा भारत में विचार विमर्श का मुद्दा रहा है। जहां नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडेटेशन कौंसिल और मानव संसाधन मंत्रालय की नेशनल इंस्टिट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जैसे संस्थाए संस्थानों की ग्रेडिंग और स्वायत्ता का निर्धारण करती है।
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फिक्की उच्च शिक्षा समिट के एक समारोह में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम रेगुलेशन और अधिकतम स्वायत्ता तय की जाएगी। इसमें वे कई तरह के बदलाव की कोशिश करेंगे।
स्टूडेंट्स भी है परेशान इस नोटबन्दी से ,पढ़ाई चोर कतारों में खड़े हो रहे
इससे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री चंद्र बाबू नायडू ने कहा कि दुनिया चौथे औद्योगिक क्रांति के दौर में है। इंटरनेट और तकनीक के साथ-साथ सेंसर, रोबोटिक्स और मशीनों के बारे में सीखना आज की जरूरत है। ऐसे में नए चैलेंज का सामना करने के लिए नई सोच और नए मिजाज के लोगों को आगे आने की जरूरत है।
भारत के कुल 2,30,000 स्टूडेंटBHARAT से बाहर पढ़ने जा रहे है। जिसमे वे 100,000 रुपये अमेरिका को जाते है। इसी क्रम में देश की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की बात कहते हैं ताकि स्टूडेंट्स की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके।
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