बेंगलुरू। कई राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार ने चुनावी कार्ड खेलते हुए बड़ा राजीनीतिक निशाना साधा है।
कर्नाटक सरकार जल्द ही स्थानीय लोगों को निजी सेक्टर की नौकरियों में भी 100 प्रतिशत कोटा देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में राज्य श्रम विभाग ने कर्नाटक एंप्लॉयमेंट रूल्स में संशोधन का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। हालांकि यह कोटा कामगार श्रेणी की नौकरियों के लिए होगा।
यह 100 प्रतिशत कोटा इंफोटेक और बायोटेक सेक्टर के अलावा उन सभी निजी इंडस्ट्रीज पर लागू होगा जो कर्नाटक सरकार की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के तहत छूट पा रहे हैं। अगर कोई कंपनी नई गाइडलाइंस को नहीं मानती है तो उनको दी जाने वाली छूट खत्म कर दी जाएगी।
लॉ डिपार्टमेंट की मंजूरी मिलने के बाद ये संशोधन लागू हो जाएंगे। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लड ने बताया, हम यह नहीं कहते कि अगर नौकरी के लिए किसी कन्नड़ भाषी ने आवेदन न किया हो तो भी उन्हीं के लिए नौकरी रखी जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि कर्नाटक में किसी नौकरी के लिए कन्नड़ लोग पहला विकल्प हों। श्रम विभाग ने 5 प्रतिशत कोटा शारीरिक रूप से अक्षम कन्नड़ लोगों के लिए भी रखा है।
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