नई दिल्ली। सरकार ने कृषि आय को कर के दायरे में लाने की किसी योजना से इंकार करते हुए कहा है कि आयकर विभाग को वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2015-16 के बीच एक करोड़ रुपए से अधिक की कृषि आय दिखाने वालों की सच्चाई को जांचने को कहा जा रहा है।
वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आयकर विभाग उन मामलों में कृषि आय की सच्चाई को जांच रही है जहां कर दाताओं ने वर्ष 2007 ..08 से लेकर वर्ष 2015-16 के आकलन वर्षो के लिए अपनी एक करोड़ रुपए से अधिक की कृषि आय दिखाई है ताकि यह जाना जा सके कि करदाताओं ने सही सूचना दी है अथवा आंकड़ों में कोई गल्ती हुई है।
उन्होंने कहा कि आकलनकर्ता अधिकारी को यह निर्देश भी दिया गया है कि कृषि आय के दावों की सच्चाई के बारे में अपनी प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएं जिन जगहों पर जांच का काम पूरा हो जाए।