सूडान ने ओवीएल के लाइसेंस विस्तार को रोक कर रखा

नई दिल्ली। सूडान ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल के एक तेल क्षेत्र के लाइसेंस विस्तार को रोक रखा है क्योंकि सरकार इससे अधिक रॉयल्टी, कर अैर पेट्रोलियम लाभ चाहती हैै। हालांकि सरकार ने पेट्रोलियम का करीब 30 करोड़ डॉलर का बकाया भी नहीं चुकाया है।

अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉक 2बी का लाइसेंस पिछले हफ्ते समाप्त हो गया और इसके लिए पांच साल का स्वत लाइसेंस विस्तार उपलब्ध है लेकिन सूडान सरकार इस पर सहमति देने से पहले इससे अधिक कर और रॉयल्टी चाहती है क्योंकि तेल की कीमतों में कमी के चलते उसका राजस्व घटा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की विदेशी इकाई ने वर्ष 2003 में गैर विभाजित सूडान में वृहद नील तेल परियोजना जीएनओपी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। इसमें ब्लॉक एक, दो और चार शामिल थे। यह सूडान के मुगलद बेसिन में पड़ता है।

इस परियोजना से प्रतिदिन करीब 50000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। वर्ष 2011 में सूडान का बंटवारा होने से यह परियोजना दोनों देशों में विभाजित हो गई और इसका अधिकांश हिस्सा दक्षिणी सूडान में चला गया। अब ब्लॉक 2ए, 2बी और 4एन सूडान में एवं ब्लॉक 1ए, 1बी और 4एस दक्षिणी सूडान में पड़ते हैं।

अधिकारी ने बताया कि ओवीएल और उसकी सहयोगी कंपनियां इस परियोजना के लिए पांच से 15 साल का लाइसेंस विस्तार चाहती हैं लेकिन सूडान को अभी इस पर निर्णय करना बाकी है। इसके अलावा सूडान ने जीएनओपी से उत्पादित तेल के उपभोग का ओवीएल को भुगतान भी नहीं किया है जो करीब 30 करोड़ डॉलर का बकाया है।            -एजेंसी