मोबाइल से पैमेंट करने के लिए अब स्मार्टफोन जरूरी नहीं!

नई दिल्ली। नोटबंदी के एक महीना पूरा होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 11 उपायों की घोषणा की। सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप पर डेबिट/ क्रेडिट कार्ड या मोबाइल/ई वॉलेट से पेमेंट करने पर बिल में .75 फीसदी छूट मिलेगी। दो हजार रुपए तक के कार्ड पेमेंट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अभी डेबिट/क्रेडिट कार्ड से 70 प्रतिशत पेमेंट 2,000 रुपए तक के होते हैं।

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सरकारी बीमा कंपनियों के पोर्टल से नई पॉलिसी लेने और ऑनलाइन प्रीमियम देने पर 8 से 10 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। ऑनलाइन रेल टिकट खरीदने, सीजनल टिकट और रेलवे की खान-पान सेवाओं का डिजिटल भुगतान करने पर भी छूट की घोषणा की गई है। वहीं, कैशलेस पेमेंट्स के लिए फीचर मोबाइलों में इस्तेमाल होने वाले अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) का एक अनुकूल तथा आसान संस्करण पेश किया जाएगा। ताकी कैशलेस ट्रांजेक्शंस की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएं।

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फिलहाल देश में 40 करोड़ फीचर फोन हैं। इस कदम से डिजिटल लेनदेन को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इससे कैशलेस ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इन क्षेत्रों में अब भी शहरों के मुकाबले अभी स्मार्टफोन तथा इंटरनेट की पहुंच सीमित है।

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नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि एनसीपीआई पहले ही यूएसएसडी को काफी आसान, सुविधाजनक, तेज बनाने और इसे यूपीआई से जोडऩे पर काम कर रहा है। ऐसे में अगले 15 से 20 दिन में हमारे पास यूएसएसडी का नया संस्करण होगा। यह काफी मजबूत होगा और इसका इस्तेमाल सुगम होगा।

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