नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार ने एच-1बी वीजा का मुद्दा अमेरिका के साथ उठाया है, लेकिन व्यक्तिगत आईटी कंपनियों की समस्याओं पर चर्चा नहीं की जा रही है।
सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से एच-1बी पर अमेरिकी प्रशासन से बात कर रहे हैं। हालांकि, मैंने प्रत्येक कंपनी पर बात नहीं कर रही हूं।’’
उनसे अमेरिका के इन आरोपों के बारे में पूछा गया था कि टीसीएस और इन्फोसिस सहित शीर्ष आईटी कंपनियों ने अनुचित तरीके से एच-1बी वीजा का बड़ा हिस्सा हासिल किया है। इन कंपनियों ने लॉटरी प्रणाली में अतिरिक्त टिकट के जरिए यह हिस्सा पाया है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस प्रणाली को पात्रता आधारित आव्रजन नीति से बदलना चाहता है।
मंत्री ने कहा कि भारत ने एच-1बी नीति में बदलाव का मुद्दा उठाया है। विशेष कंपनियों पर बात नहीं की है।
वित्त मंत्री अरण जेटली एच-1बी वीजा अंकुशों का मुद्दा अमेरिका के साथ दो बार उठा चुके हैं। भारत को आशंका है कि इस अंकुश से भारतीय आईटी पेशेवरों की अमेरिका को आवाजाही प्रभावित होगी।